मथुरा। वाल्मीकि समाज संघर्ष समिति ने सर्वोच्च न्यायालय की विशेष पीठ द्वारा दिए आदेश को संसद की कैबिनेट में पारित कर देश में लागू करने की मांग को लेकर बैंस बहोरा क्षेत्र में सभा आयोजित की। इसके बाद समिति के पदाधिकारियों ने डीएम को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।
समिति के संयोजक महेश काजू ने कहा कि एक अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय की सात सदस्यीय विशेष संवैधानिक पीठ द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे में वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग करते हुए फैसला लिया गया।
कहा आरक्षण से वंचित जातियों को अलग आरक्षण की व्यवस्था करने एवं वंचित अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को सीधा लाभ पहुंचाने का आदेश सरकारों को दिया है। इस आदेश का सीधा लाभ आरक्षण से वंचित रहे वाल्मीकि समाज को भी मिलने की प्रबल संभावना है। इस आदेश को संसद में पास कर शीघ्रता से लागू कराया जाए।
इस अवसर पर पूर्व महापौर डॉ. मुकेश आर्यबंधु, सज्जन, एसपी सिंह, प्रीतम सिंह, उत्तमचंद सहजना, वरुण वाल्मीकि, राहुल भारती, ब्रजेश खरे, अजय चौधरी, कन्हैया चंदेल, मुकेश मिस्त्री, किशोर वाल्मिकि, शरद आनंद, हरीबाबू चौहान आदि मौजूद रहे।
